ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣਾ, ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।’ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ।’