ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘ ਸੂਬਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023’ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪੂਰਨ ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-239 ਏ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-239 ਏ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘ ਸੂਬਾ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰਾ ਸੰਦਰਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।